रोजगार के अवसर देने में नाकाम रही है भाजपा सरकार : निशांत गंगवानी

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• - आम आदमी पार्टी की युवा शक्ति 10 मार्च को सीएम आवास पर देगी 10 लाख से ज्यादा युवाओं के हस्ताक्षर वाले मांग पत्र
• - युवा रोजगार अधिकार आंदोलन के तहत पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है हस्ताक्षर अभियान
• - 11 फरवरी को रोजगार मंत्री के आवास पर कार्यकर्ता पकौड़े तलकर उन्हें करेंगे भेंट

*भोपाल* आम आदमी पार्टी की युवा शक्ति ने मंगलवार को प्रेस वार्ता कर प्रदेश की भाजपा सरकार पर बेरोजगारी और युवाओं के अवसरों के मामले में जमकर निशाना साधा। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी की युवा शक्ति के प्रदेश संयोजक और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य निशांत गंगवानी ने कहा कि देश में साल 2013-14 में बेरोजगारी की दर 4.9 प्रतिशत थी, जो साल वित्त वर्ष 2015-16 में बढ़कर 5 प्रतिशत हो गई है। चालू वित्त वर्ष में यह और बढऩे की आशंका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी के हालात और भी खराब हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार के पास बेरोजगार युवकों के लिए न तो कोई नीति है न ही प्रदेश सरकार की नीयत है कि वह रोजगार सृजन करे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश ही नहीं देश में भी रोजगार के हालात बेहद खराब हैं। उसके बावजूद प्रधानमंत्री और भाजपा अध्यक्ष युवाओं को पकौड़ा तलने की सलाह देते हैं, यह शर्मनाक है। उन्होंने बताया कि इंडिया स्पैंड की मई 2017 की रिपोर्ट बताती है कि उत्पादन, व्यापार, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्राद्यौगिकी, परिवहन, होटल जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जुलाई 2011 से दिसम्बर 2013 के बीच 12 लाख 8 हजार रोजगार उत्पन्न हुए, जो जुलाई 2014 से दिसम्बर 2016  के बीच घटकर महज 6 लाख 41 हजार रह गए। यानी दो साल में रोजगार के अवसरों में 50 फीसदी की गिरावट आई है। यह चिंताजनक है और इसके लिए भाजपा सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं।

*मध्य प्रदेश में अप्रत्यक्ष बेरोजगारी का अनूठा उदाहरण*
उन्होंने कहा कि जब पढ़ा-लिखा युवा मेहनती युवा नौकरी के अभाव में कोई स्वरोजगार करता है, तो उसे भाजपा सरकार अपनी उपलब्धि की तरह दर्शाती है, यह शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नीतियों में बदलाव कर जो गिने चुने रोजगार के अवसर हैं, उन्हें भी छीन रही है। पटवारी की भर्ती में पहले योग्यता दसवीं पास होती थी, जिसे बढ़ाकर ग्रेजुएट कर दी गई। इससे एक बड़े वर्ग को इस अवसर से वंचित कर दिया गया। इतना ही नहीं महज 9235 पदों के लिए 12 लाख से भी अधिक आवेदन आए। इनमें भी 3 लाख आवेदक ऐसे थे, जिनकी योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे अधिक थी। 20000 आवेदकों के पास पीएचडी की डिग्री थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने विकट हैं। जाहिर है कि युवा अपनी योग्यता से कमतर पदों पर भी काम करने को तैयार हैं। यह अप्रत्यक्ष बेरोजगारी का अनूठा उदाहरण है। उन्होंने बताया कि इससे पहले ग्वालियर हाई कोर्ट में चपरासी के 57 पदों के लिए जिसका वेतन महज 7500 रुपए था, उस पर 60 हजार से अधिक आवेदन आए। इसके लिए एमबीए, इंजीनियरिंग और पीएचडी के छात्रों ने भी आवेदन दिया।

*पद खाली हैं, फिर भी युवा बेरोजगार*
उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 50 प्रतिशत से ज्यादा नियुक्तियां रिक्त हैं। इसके बावजूद प्रदेश का युवा बेरोजगार है। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार के कार्यकाल में हुई 4 ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत कथित तौर पर प्रस्तावित कुल 13 लाख करोड़ का निवेश युवाओं के लिए था, जो सिर्फ ओर सिर्फ एक कागजी आंकड़ा ही साबित हुआ है।

*घोषणापत्र से पलट चुकी है भाजपा सरकार*
श्री गंगवानी ने बताया कि भाजपा सरकार ने चुनाव पूर्व अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि सरकारी कॉलेज में प्रवेश लेने वाले युवाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा और हर साल 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा था। भाजपा सरकार इन दोनों ही वादों को पूरा करने में नाकाम रही है।

*बेरोजगारी से जुड़े कुछ आंकड़े*
1.41 करोड़ युवा बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में
53 % बेरोजगारी बढ़ी है मध्यप्रदेश में पिछले 2 सालों में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक
15.60 लाख बेरोजगार पंजीकृत थे 2015 में जो दिसंबर 2017 में बढ़कर 23.90 लाख हो गए हैं।

*क्या हैं आम आदमी पार्टी की मांग*
आम आदमी पार्टी मांग करती है कि बेरोजगारी से निजात और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जल्द से जल्द इन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की जाए-
*1-* सस्ती व उत्तम शिक्षा एवं रोजगार सुनिश्चित करने के लिए युवा शिक्षा व रोजगार सुरक्षा कानून बनाया जाए।
*2-* सभी शिक्षित युवाओं को रोजगार दिया जाए और जब तक रोजगार नहीं मिलता है, बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।
*3-* हर तहसील स्तर पर डिग्री कॉलेज खोला जाए, ताकि छात्रों को पलायन न करना पड़े।
*4-* हर जिला स्तर पर कौशल विकास के केंद्र खोले जाएं, जहां से रोजगार के अवसर बढ़ें।
*5-* सरकारी स्कूल-कॉलेजों में मुफ्त व सस्ती (स्कूली, उच्च व व्यवसायी) शिक्षा सुनिश्चित की जाए। प्राइवेट स्कूल-कॉलेजों की फीस को नियंत्रित किया जाए।
*6-* सभी भर्ती व प्रवेश परीक्षाओं में न्यूनतम फीस ली जाए।
*7-* चार साल से केंद्र सरकार द्वारा रोकी गईं आरक्षित छात्रों की छात्रवृत्ति को तत्काल दिया जाए और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति को नियमित किया जाए।
*8-* सभी भर्तियों में मध्य प्रदेश के मूल निवासी को 85 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

*क्या कर रहे हैं हम*
निशांत गंगवानी ने बताया कि आम आदमी पार्टी की युवा शक्ति फिलहाल पूरे प्रदेश में युवा रोजगार अधिकार आंदोलन के तहत हस्ताक्षर अभियान चला रही है। इसमें मुख्यमंत्री के नाम लिखे गए पत्र पर अब तक 40 हजार से ज्यादा छात्र हस्ताक्षर कर चुके हैं। युवा शक्ति 10 मार्च को 10 लाख से ज्यादा हस्ताक्षर पत्र मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को देने उनके आवास पर जाएंगे। इस दौरान मांग की जाएगी कि अगर वे युवाओं की मांगें पूरी नहीं करते हैं तो उन्हें कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। साथ ही उन्होंने बताया कि 11 फरवरी को भोपाल जिले के कार्यकर्ता पकौड़े तलकर रोजगार मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला के आवास पर जाएंगे और उन्हें पकौड़े देंगे।

प्रेस वार्ता में आप युवा शक्ति के प्रदेश संयोजक के अलावा युवा शक्ति के प्रदेश सचिव जयेंद्र सिंह सोमवंशी, भोपाल लोकसभा के सह संयोजक अभय मेहरा और भोपाल लोकसभा के सचिव सनी मसीह भी मौजूद थे।