ब्यूरो प्रमुख// संतोष कुमार गुप्ता (शहडोल // टाइम्स ऑफ क्राइम)
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संभागीय मुख्यालय के वार्ड क्रं 31 कोनी के शासकीय उचित मूल्य की दुकान में पूर्व से ही चली आ रही अंधेरगर्दी अपनी चरम सीमा पर है। चूंकि क्षेत्र के अधिकांश राशन कार्ड धारी आदिवासी एवं अशिक्षित हैं जिसका संचालक द्वारा भरपूर लाभ उठाया जाता है। जैसा की जिला एवं शहर की अन्य शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर 2 किलो प्रति राशन कार्ड के मान से शक्कर का आवंटन जारी किया जाता है, उसी मान से वितरण भी किया जाता है। लेकिन वार्ड नं. 31 कोनी की उचित मूल्य दुकान अपने क्षेत्र के कार्ड धारियों को 1 किलो से देढ़ किलो शक्कर का वितरण किया जाता है। लेकिन उनके राशन कार्ड में 2 किलो ही अंकित किया जाता है इसी तरह सफेद ए.पी.एल. राशन कार्ड में भी वितरण हेतु गेहंू एवं चावल का आवंटन जारी होता है, परंतु वार्ड क्रं 31 में शायद यह योजना लागू नही होती व कार्ड धारियों को मना कर दिया जाता है कि इस कार्ड में कुछ नही मिलता परंतु वितरण रजिस्टर में सब कुछ नियमानुसार दर्शाया जाता है। जहां एक ओर मध्यप्रदेश शासन आदिवासियों के उत्थान के लिये आये दिन नई लाभकारी योजनाएं लागू की जा रहीं हैं वहीं ऐसे संचालक शासन एवं प्रशासन को ठेंंगा दिखा रहें हैं। क्या आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रशासन सजग होगा ?
