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| राफेल मुद्दे पर PM मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस विचाराधीन |
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नई दिल्ली । लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि राफेल विमान डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ मिले विशेषाधिकार हनन के अलग-अलग नोटिसों पर विचार किया जा रहा है। ये नोटिस सदन में अविश्चास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान 20 जुलाई को राफेल सौदे के मुद्दे पर सदन को कथित तौर पर गुमराह करने को लेकर कांग्रेस द्वारा दिया गया है।
लोकसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर कहा कि यहां के 5 लोगों ने अलग-अलग प्रधानमंत्री के खिलाफ और रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। सुमित्रा महाजन ने शोर शराबे के बीच कहा, 'ये मेरे विचाराधीन हैं।' इससे पहले सदन में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 222 के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अलग-अलग विशेषाधिकार हनन नोटिस दिए जाने की बात की।
वहीं, कांग्रेस सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री (निर्मला सीतारमण) के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिये जाने की बात कही। इस दौरान भाजपा के कुछ सदस्य भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर कुछ कहना चाहते थे।
संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि इन सदस्यो को भी बोलने दिया जाना चाहिए। भाजपा सदस्य अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान गुमराह करने वाला बयान दिया था। इस संबंध में स्पीकर ने कहा कि एक व्यक्ति के खिलाफ चार नोटिस पेश किए गए हैं।
कांग्रेस ने कल ही प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री सीतारमन के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी और रक्षा मंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन को झूठ बोलकर गुमाराह करने का आरोप लगाया है।
बता दें कि राफेल सौदे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मोदी सरकार पर कई बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने इसको लेकर सफाई दी थी और सौदे मं गोपनीयता का हवाला देते हुए खरीदे गए राफेल विमानों के दाम बताने से इनकार कर दिया था।
इसको लेकर कांग्रेस ने कल मोदी सरकार पर पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी के जरिए फिर से घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार ने संसद को गुमाराह करने की कोशिश की है। एंटनी ने तो कहा कि इस समझौते पर गोपनीयता संबंधी प्रावधान का मोदी सरकार का दावा पूरी तरह गलत है।
एंटनी ने कहा कि सरकार को हर लड़ाकू विमान के दाम का खुलासा करना होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विमान की कीमत बताने से इनकार नहीं कर सकती क्योंकि इस डील की कैग और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा समीक्षा की जाएगी।
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