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नई दिल्ली, दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अपना रुख साफ़ करते हुए कहा है कि 'असली बॉस' वह ही हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उप राज्यपाल के खिलाफ अवमानना का आरोप लगाते हुए सर्वोच्च न्यायलय का रुख कर सकते हैं।
गौरतलब दिल्ली कि केजरीवाल सरकार और उप-राज्यपाल के बीच अधिकारों लेकर सर्वोच्च न्यायलय के फैसले के बाद भी नौकरशाहों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर जंग और तेज होती दिख रही है। अब यह मामला फिर से सर्वोच्च न्यायलय में जाता दिख रहा है।
बीते शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल से मुलाकात करने पहुंचे। दिल्ली में केजरीवाल के धरने के बाद हुई यह बैठक आधे घंटे तक चली। दिल्ली उप राज्यपाल ने बैठक के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल को अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया।
उन्होंने केजरीवाल को लिखा कि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सलाह दी गई है कि 'सर्विस' के मामलों को अपने पास ही रखें, क्योंकि सर्वोच्च न्यायलय ने यह बात साफ की है कि इस मुद्दे पर रेग्युलर बेंच फैसला करेगी। उन्होंने कहा, 'ऐसे में गृह मंत्रालय द्वारा 21 मई 2015 को जारी किया गया नोटिफिकेशन अभी वैध होगा।'
वहीं केजरीवाल ने अब सर्वोच्च न्यायलय का रुख करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि उप राज्यपाल अनिल बैजल ने इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कि चुनी हुई सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार है। उन्होंने इसे दिल्ली सरकार को पंगु बनाने की साजिश करार दिया।
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