1000 संविदा कर्मचारियों को सेवा समाप्ति के आदेश: MPSKAM ने किया विरोध
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भोपाल. 30 मई 2015 को शाम 5 बजे पंचायती राज संचालनालय के आयुक्त रघुवीर श्रीवास्तव के द्वारा बेकवर्ड रीलीजन ग्रान्ट फण्ड (BRGF) में एक हजार संविदा कर्मचारी जिसमें सहायक यंत्री, सहा. परियोजना अधिकारी, उपयंत्री, लेखापाल, डाटाएन्ट्री आपरेटर, संकाय सदस्य, प्रोग्रामर, केयर टेकर, प्रशिक्षण समन्वयक, जेण्डर समन्वयक एवं अन्य संविदा कर्मियों की सेवायें दिनांक 30 मई 2015 को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी कर दिया जिसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार ने ये योजना बंद करने का निर्णय लिया गया है और राज्य सरकार चाहे तो चला सकती है ऐसा केन्द्र सरकार का आदेश है इसलिए एक जुलाई 2015 से आपकी सेवाएं समाप्त हो जायेंगी।
वस्तु स्थिति यह है कि अभी पन्द्रह दिन पहले BRGF के संविदा कर्मचारियों से दूसरी योजनाओं में संविलयन के लिए सहमति पत्र भरवाये अब नौकरी से निकालने का नोटिस जारी कर दिया। एक हजार लोगो के परिवारों उनके बच्चों का क्या होगा। जबकि प्रदेश में अनेक ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसमें BRGF के संविदा कर्मचारियों को मर्ज किया जा सकता है। संविलयन किया जा सकता है।
एक तरफ मोदी जी सौ दिन पूरे करने पर अच्छे दिन आने के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। प्रचार प्रसार हो रहा है दूसरी तरफ नौकरी में लगे हुये युवाओं की रोजी रोटी छीनी जा रही है। म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदश अध्यक्ष रमेश राठौर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री गोपाल भार्गव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव अरूणा शर्मा को ज्ञापन देकर BRGF के संविदा कर्मचारियों की सेवाएं अन्य विभागों और परियोजनाओं में संविलयन किये जाने तथा सेवा समाप्त नहीं किये जाने की मांग की है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने सरकार को चेतावानी दी है कि यदि एक हजार लोगों की संविदा समाप्त की गई तो प्रदेश व्यापी उग्र आंदोलन होगा।
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भोपाल. 30 मई 2015 को शाम 5 बजे पंचायती राज संचालनालय के आयुक्त रघुवीर श्रीवास्तव के द्वारा बेकवर्ड रीलीजन ग्रान्ट फण्ड (BRGF) में एक हजार संविदा कर्मचारी जिसमें सहायक यंत्री, सहा. परियोजना अधिकारी, उपयंत्री, लेखापाल, डाटाएन्ट्री आपरेटर, संकाय सदस्य, प्रोग्रामर, केयर टेकर, प्रशिक्षण समन्वयक, जेण्डर समन्वयक एवं अन्य संविदा कर्मियों की सेवायें दिनांक 30 मई 2015 को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी कर दिया जिसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार ने ये योजना बंद करने का निर्णय लिया गया है और राज्य सरकार चाहे तो चला सकती है ऐसा केन्द्र सरकार का आदेश है इसलिए एक जुलाई 2015 से आपकी सेवाएं समाप्त हो जायेंगी।
वस्तु स्थिति यह है कि अभी पन्द्रह दिन पहले BRGF के संविदा कर्मचारियों से दूसरी योजनाओं में संविलयन के लिए सहमति पत्र भरवाये अब नौकरी से निकालने का नोटिस जारी कर दिया। एक हजार लोगो के परिवारों उनके बच्चों का क्या होगा। जबकि प्रदेश में अनेक ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसमें BRGF के संविदा कर्मचारियों को मर्ज किया जा सकता है। संविलयन किया जा सकता है।
एक तरफ मोदी जी सौ दिन पूरे करने पर अच्छे दिन आने के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। प्रचार प्रसार हो रहा है दूसरी तरफ नौकरी में लगे हुये युवाओं की रोजी रोटी छीनी जा रही है। म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदश अध्यक्ष रमेश राठौर ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री गोपाल भार्गव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव अरूणा शर्मा को ज्ञापन देकर BRGF के संविदा कर्मचारियों की सेवाएं अन्य विभागों और परियोजनाओं में संविलयन किये जाने तथा सेवा समाप्त नहीं किये जाने की मांग की है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने सरकार को चेतावानी दी है कि यदि एक हजार लोगों की संविदा समाप्त की गई तो प्रदेश व्यापी उग्र आंदोलन होगा।
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