TOC NEWS
मोदी कैबिनेट ने बुधवार को नेशनल हेल्थ पॉलिसी को अंतिम मंजूरी दे दी. मौजूदा ड्राफ्ट में पीएम मोदी के निर्देश पर कुछ बदलाव किए गए हैं. इस नीति के जरिए देश में सभी को निश्चित स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव है. ये हेल्थ पॉलिसी पिछले दो साल से लंबित थी. हालांकि सरकार का लक्ष्य देश की बड़ी आबादी को सरकारी अस्पताल के जरिए फ्री इलाज की सुविधा देना है.
इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत हर किसी को इलाज की सुविधा दी जाएगी. यानी पैसा न होने पर किसी मरीज का इलाज करने से मना नहीं किया जा सकेगा. सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और जांच की सुविधा होगी. पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस बेस्ड मॉडल या प्रीपेड मॉडल के जरिए देश में सभी को सस्ती कीमत पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. साथ ही एजुकेशन सेस की तरह ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हेल्थ सेस लगाया जा सकता है.
प्रीपेड हेल्थकेयर सर्विस की सुविधा भी इस पॉलिसी में रखी गई है. जिला अस्पताल और इससे ऊपर के अस्पतालों को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से अलग किया जाएगा. पॉलिसी में हर बीमारी को हटाने के लिए खास टारगेट बनाया गया है. आज सदन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा औपचारिक रूप से इस नीति को देश के सामने रख सकते हैं.
No comments:
Post a Comment