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कलेक्टर श्रीमती छवि भारद्वाज |
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जबलपुर : ब्यूरो चीफ – प्रशांत वैश्य : 79990 57770
जबलपुर, 15 जून, 2018 कलेक्टर श्रीमती छवि भारद्वाज ने आज सम्पन्न हुई जिला साख समन्वय समिति की बैठक में बैंकों में लंबित स्वरोजगार ऋण योजनाओं के प्रकरणों की समीक्षा करते हुए बैंक अधिकारियों को 15 जुलाई तक शत-प्रतिशत प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिये हैं । कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में श्रीमती भारद्वाज ने बैंकों को भेजे गये ऋण प्रकरणों की विभागवार समीक्षा भी की ।
उन्होंने चार अगस्त को आयोजित किये जा रहे जिला स्तरीय स्वरोजगार सम्मेलन का जिक्र करते हुए बैंक अधिकारियों से साफ शब्दों में कहा कि इसके पहले सभी प्रकरण ऋण वितरण की स्थिति में पहुंच जाने चाहिए ताकि हितग्राहियों को मेले में ऋण वितरण किया जा सके । कलेक्टर ने बैठक में कहा कि स्वरोजगार ऋण योजनाओं के प्रकरणों में बैंकों द्वारा स्वीकृति दिये जाने के कार्य की हर सप्ताह समय-सीमा बैठक में समीक्षा की जायेगी और इस काम में ढिलाई बरतने वाले बैंक अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए उनके वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजा जायेगा ।
श्रीमती भारद्वाज ने जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती हर्षिक सिंह को प्रत्येक शुक्रवार को बैंकों के समन्वयक अधिकारियों की बैठक लेने तथा प्रकरणों में स्वीकृति और ऋण वितरण की प्रगति से समय-सीमा बैठक में उन्हें अवगत कराने के निर्देश दिये । श्रीमती भारद्वाज ने बैठक में स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े विभागों के अधिकारियों को भी मिशन मोड में काम करने के निर्देश देते हुए बैंकों से समन्वय स्थापित कर ऋण प्रकरणों को स्वीकृत कराने के निर्देश दिये । उन्होंने बैंक अधिकारियों से भी कहा कि वे सप्ताह में कम से कम तीन दिन दो-दो घंटे का समय स्वरोजगार ऋण योजनाओं के प्रकरणों के निराकरण के लिए दें ।
कलेक्टर ने चेतावनी भी दी कि यदि इस दिशा में अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाई दी तो खराब परफार्मेंस वाले बैंकों से शासकीय जमा राशि निकालकर अच्छा कार्य करने वाले बैंकों में जमा करा दिया जायेगा । कलेक्टर ने जिला साख समन्वय समिति की बैठक से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों पर भी अप्रसन्नता व्यक्त की । उन्होंने ऐसे बैंक अधिकारियों को चेतावनी पत्र जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि आने वाली बैठकों से भी अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रस्ताव भेजा जायेगा ।
कलेक्टर ने बैठक में पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी को जिले में डेयरी सेक्टर के विकास के लिए मिल्क रूट से जुड़े ग्रामों में कम से कम साढ़े तीन सौ डेयरी इकाईयों के ऋण प्रकरण तैयार कर बैंकों को स्वीकृति हेतु भेजने के निर्देश भी दिये । बैठक में नाबार्ड के क्षेत्रीय अधिकारी संदीप धारकर ने बताया कि स्वरोजगार ऋण योजनाओं के तहत डेयरी इकाईयों की स्थापना पर नाबार्ड की मिल्क पार्लर योजना के तहत हितग्राहियों को मार्केटिंग के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा । बैठक में जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक देवव्रत मिश्रा, लीड बैंक अधिकारी जी.पी. सिंह तथा रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि सहित सभी बैंकों के क्षेत्रीय अधिकारी भी मौजूद थे ।
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