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| किसानों का महामार्च : आंसू गैस के साथ पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई जख्मी |
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नई दिल्ली. भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व मेंहरिद्वार से राष्ट्रीय राजधानी के लिएमार्च करलाखों किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर गाजियाबाद में डेरा डाल दिया।इस विशाल मार्च के तहत ये लोग किसान घाट पर जाने के लिए दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। दिल्ली प्रशासन का कहना है कि इस तरह के मार्च के लिए कोई इजाजत दिल्ली पुलिस से नहीं मांगी गई है। ऐसे में कानून-व्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने सोमवार को पूर्वी और उत्तरपूर्वी दिल्ली में एक हफ्ते के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी।
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गाजियाबाद से दिल्ली की ओर बढ़ रहे इस मार्च के चलते एनएच 24 परभारी जाम है। पूर्वी दिल्ली में पुलिस उपायुक्त (पूर्व) पंकज सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया जो आठ अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा। यह मार्च पतंजलि (उत्तराखंड) से मुजफ्फरनगर, दौराला, परतापुर, मोदीनगर/मुरादनगर, हिंडन घाट होते हुए किसान घाट (दिल्ली) तक आयोजित किया जा रहा है। 23 सितंबर को शुरू हुआ यह मार्च दो अक्टूबर को संपन्न होगा। .
यातायात पुलिस सतर्क .
किसान आंदोलन के मद्देनजर 2 अक्तूबर को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने गाजीपुर से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस पर जाने से बचने की सलाह दी है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से आनंद विहार बस अड्डे, जीटी रोड और डीएनडी फ्लाईओवर का प्रयोग करने को कहा है। ज्वाइंट सीपी आलोक कुमार ने बताया कि गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों के एकत्रित होने की संभावना है जिसके चलते गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार जाने वाले वाहन चालकों को मेरठ एक्सप्रेस वे पर जाने से बचने की सलाह है। .
इन रूट का करें प्रयोग .
- गाजीपुर चौक-रोड नंबर 56 आईएसबीटी आनंद विहार-अप्सरा बॉर्डर-जीटी रोड-मोहन नगर-गाजियाबाद
- आईएसबीटी कश्मीरी गेट-जीटी रोड-शाहदरा-दिलशाद गार्डन-मोहन नगर-गाजियाबाद
- डीएनडी फ्लाईओवर-नोएडा लिंक रोड-महामाया फ्लाईओवर-नोएडा
- फरीदाबाद से आने वाले वाहन मथुरा रोड से रोड नंबर-13 होकर सरिता विहार, कालिंदी कुंज-महामाया फ्लाईओवर-नोएडा जाएं।
ये हैं मांगें .
भारतीय किसान यूनियन की ओर से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। चुनाव के दौरान झूठे वायदे कर किसानों का वोट लेकर सत्तासीन होने वाले सरकार के विरोध में पंजाब के सैकड़ों किसानों ने आज संसद मार्ग तक मार्च किया।यूनियन के महासचिव ओंकार सिंह अघोल ने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा किए गए घोषणा पत्र को कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए ताकि सरकार बनने पर ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने चुनाव के पहले किसानों से कई वायदे किए थे जिसमें कई अधूरे हैं। कर्ज माफी न होने और फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण बढ़ते घाटे से किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। केंद्र सरकार चुनाव के पहले स्वामीनाथम आयोग की सिफारिशों को लागू करने व खरीद फसल पर 50 प्रतिशत जोड़कर मुनाफा देने की बात कही थी। मोदी सरकार ने हर वर्ष लाखों युवकों को रोजगार देने, पानी, गन्ना किसानों को उचित मुआवजा देने जैसे कई बातें कही थी। .
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