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| निर्णय अधूरा: 50 यूनिट तक बिजली माफ् किये जायें; घरेलू, व्यावसायिक आदि सभी कनेक्शनों को आधे दाम में दी जानी चाहिए बिजली : आलोक अग्रवाल |
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आप के प्रदेश संयोजक ने मप्र सरकार के कैबिनेट निर्णय को बताया आम आदमी पार्टी की जीत*
भोपाल. आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक और राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक अग्रवाल ने मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट के बिजली बिल माफ करने व 200 रुपए महीने पर बिजली देने के निर्णय को आम आदमी पार्टी की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पिछले 3 सालों से बिजली मुद्दे पर संघर्षरत रही है। बीते साल मार्च में इस मामले पर बड़ा आंदोलन किया गया और 27 मार्च को भोपाल कार्यकर्ताओं पर डंडे चलाये गये। नवम्बर में उन्हें 17 दिन जेल में रखा गया।
इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने बढ़े हुए बिजली बिलों के खिलाफ लगातार खुलासे किए और 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बिजली घोटाले सामने लाई है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने हाल ही में 6 दिवसीय अनशन किया था, उसकी प्रमुख मांग भी बिजली बिलों को आधा करना और बकाया बिल माफ् करना थी।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई माह से गरीबों को 200 रुपए महीने पर बिजली देने और मजदूरों ,गरीबों के बकाया बिल माफ करने का निर्णय लिया है। इसके तहत मुख्यमंत्री जनकल्याण समृद्धि योजना में पंजीयन करने वाले मजदूरों-गरीबों के बिल माफ होंगे।
हालिया कैबिनेट फैसलों पर टिप्पणी करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि हालांकि कैबिनेट के यह निर्णय अधूरे हैं। सरकार को चाहिए कि 50 यूनिट तक बिजली के बिलों को शून्य किया जाए, यानी सभी के लिए 50 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाए। इसके अलावा सिर्फ समृद्धि योजना से जुड़े गरीबों के लिए नहीं बल्कि सभी तरह के घरेलू, औद्योगिक, व्यावसायिक व कृषि आदि सभी बिजली कनेक्शनों को तत्काल प्रभाव से आधे दामों में बिजली उपलब्ध कराई जाए और गरीबों के साथ किसानों के बकाया बिजली बिलों को भी माफ किया जाए। उल्लेखनीय है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार मध्य प्रदेश से एक तिहाई दाम में बिजली दे रही है।
उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन 18000 मेगावॉट से ज्यादा है, जबकि हमारी औसत मांग 8000 मेगावॉट है और पीक मांग 11,500 मेगावाट है। अतः हम आसानी से बिजली के दामों को कम कर सकते हैं। इन दामों को आधा कर हम राज्य के विकास को गति दे सकते हैं।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मांग करती है सरकार को चाहिए कि 50 यूनिट तक बिजली के बिलों को शून्य किया जाए, यानी सभी के लिए 50 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाए। इसके अलावा सिर्फ समृद्धि योजना से जुड़े गरीबों के लिए नहीं बल्कि सभी तरह के घरेलू, औद्योगिक, व्यावसायिक व कृषि आदि सभी बिजली कनेक्शनों को तत्काल प्रभाव से आधे दामों में बिजली उपलब्ध कराई जाए और गरीबों के साथ किसानों के बकाया बिजली बिलों को भी माफ किया जाए। आम आदमी पार्टी इस विषय में विस्तृत ब्लू प्रिंट तैयार तैयार कर चुकी है और सरकार बनने की स्तिथि में इसे लागू करेगी।
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