Thursday, November 2, 2017

कलेक्टर दीपक सिंह ने राजस्व प्रकरणों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिये आवश्यक निर्देश

TOC NEWS // बुरहानपुर | 02-नवम्बर-2017         
जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करने के उद्देश्य कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने राजस्व अधिकारियों व समस्त राजस्व निरीक्षकों की समीक्षा बैठक ली। यह बैठक गुरूवार को कलेक्टोरेट सभागृह में आयोजित हुई। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों की बैठक में आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज प्रकरण, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, राजस्व वसूली, नजूल, वासस्थान दखलकार अधिनियम, दखलरहित भूमि उपबंध अधिनियम, डायवर्सन, भू अधिकार पत्र, आबादी भूमि सहित अन्य विषयों पर गहनता से समीक्षा की।
साथ ही उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले राजस्व अधिकारियों व राजस्व निरीक्षकों को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। बैठक में अपर कलेक्टर श्री रोमानुस टोप्पो, संयुक्त कलेक्टर श्री एम.एल.आर्य, एसडीएम श्री के.आर.बडोले व बुरहानपुर एसडीएम श्री सोहन कनाश, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रगति वर्मा सहित अन्य राजस्व अधिकारी व राजस्व निरीक्षक उपस्थित थे।      
कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि, अपने-अपने न्यायालयों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने बैठक में राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उनका निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये।
सभी राजस्व न्यायालयों के रीडर रिकार्ड रूम में निराकरण होने के बाद प्रकरणों को जमा करें। इसमें कोई लापरवाही और ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जायेंगी। वहीं उन्होंने प्रकरणों को आरसीएमएस पोर्टल पर प्रकरणों को दर्ज करने के निर्देश दिये। साथ ही अविवादित नामांतरण व बंटवारें के प्रकरण भी आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिये हैं। सभी तहसीलदार पटवारियों के शत-प्रतिशत बस्तों की जांच करें। कलेक्टर ने डायवर्सन और नजूल वसूली की स्थिति देखकर नाराजगी जाहिर की।
साथ ही डायवर्सन के राजस्व निरीक्षकों को सर्किलवार कार्य आवंटित करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिये। बैठक में कलेक्टर ने भावान्तर भुगतान योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन किसानों ने पंजीयन करवाया हैं उनके सत्यापन की कार्यवाही कर शत-प्रतिशत बोनी प्रमाण पत्र जारी करवाना सुनिश्चित करे। इसें प्राथमिकता से पूर्ण करें तथा इस कार्य में लापरवाही ना बरते। मोबाईल एप से फसल गिरदावरी की समीक्षा कर अगले सात दिवसों में शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिये।

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