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दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में एफआईआर
स्वाति मालीवाल पर आरोप है कि उन्होंने अनियमितताएं बरतते हुए बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की स्टाफ के तौर पर भर्ती की
दिल्ली में आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. मालीवाल की नियुक्ति आप सरकार ने ही की थी. एएनआई के अनुसार उन पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया है. मालीवाल पर आयोग में पिछले साल हुई नियुक्तियों में अनियमितता बरतने का आरोप है.
एसीबी ने सोमवार को स्वाति मालीवाल से पूछताछ की थी. इसके बाद मालीवाल ने बताया था कि एसीबी ने उनसे 27 सवालों के जवाब मांगे हैं और उन्हें एक हफ्ते का वक्त दिया है. उनका आरोप है कि उन्हें काम करने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा, ‘बीते एक साल में हमने11,500 मामले सुलझाए हैं और 2.25 लाख फोन कॉल्स सुने हैं. पूर्व अध्यक्ष ने बीते आठ साल में केवल एक मामला सुलझाया था. लोगों की यह भी समस्या है कि हम लोग इतना ज्यादा काम कैसे कर रहे हैं?’ मालीवाल ने जांच में सहयोग करने का भरोसा दिलाया.
उधर एसीबी प्रमुख एमके मीणा ने कहा है कि इस मामले में शामिल सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी. उन्होंने कहा, ‘हम इस मामले में मनीष सिसोदिया (दिल्ली के उपमुख्यमंत्री) को भी नोटिस भेजेंगे.’ मीणा के अनुसार शुरुआती जांच में आयोग की नियुक्तियों में गड़बड़ी होने के सबूत मिले हैं.
दिल्ली महिला आयोग में पिछले साल 85 नियुक्तियां की गई थीं. ज्यादातर नियुक्तियां संविदा आधारित हैं. आरोप है कि लगभग 90 फीसदी स्टाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बना है. इस बारे में दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष बरखा शुक्ला सिंह ने एसीबी से शिकायत की थी जिसके बाद मालीवाल के दफ्तर में छापेमारी की गई थी. बरखा शुक्ला सिंह ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि आयोग में 85 लोगों को योग्यता न होने के बावजूद नियुक्ति दी गई है. दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी दिल्ली महिला आयोग में आप कार्यकर्ताओं की नियुक्तियों पर रिपोर्ट मांगी थी.
पिछले महीने आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मालीवाल के गिरफ्तार होने की चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था कि यह बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपराज्यपाल के जरिए आप सरकार के सभी फैसलों को पलट देना चाहते हैं.
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