रिपोर्टर// सरिता त्रिवेदी (छतरपुर // टाइम्स ऑफ क्राइम)
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toc news internet channel छतरपुर। विगत माह 31 अगस्त न्यायालय ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद फर्जी राशन कार्ड सेरेन्डर कराने के लिए शासन और प्रशासन को निर्देशित किया था। इसके परिपालन में विगत 15 दिसम्बर को कलेक्टर ने खाद्य विभाग को ऐसे फर्जी सेरेन्डर कराने और ऐसा न किये जाने पर अपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के लिए निर्देश दिये थे। इतना समय होने के बावजूद भी खाद्य विभाग इस मामले में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका। राज्य शासन द्वारा कराए सर्वे के अनुसार जिले मे करीब 3000 फर्जी राशन कार्ड बनाए गए है। इसके बाद भी एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ऐसे सभी राशन कार्ड सेरेंडर कराने के आदेश दिये थे। कलेक्टर के निर्देशों के बाद खाद्य नियंत्रक द्वारा ऐसे सभी फर्जी राशन कार्ड समाविर्ति करने की अपील की गई थी। साथ ही आदेश बाद भी कार्ड समार्वििर्त नहीं किये गये। केवल दो कार्ड ही सेरेंडर किये जा सके। इसके बावजूद न तो खाद्य विभाग और न ही संबंधित निकायों द्वारा इस मामले मे कोई कार्यवाहीं नहीं की गई।
सर्वे के अनुसार जिले मे करीब 3000 फर्जी राशन कार्ड होने की बात सामने आई थी। इस संबंध में हितग्राहियों से सेरेंडर करने के लिए अपील जारी की गई थी। अभी तक सिर्फ दो फर्जी राशन कार्ड सेरेंडर किये गये, सर्वे करने का कार्य नगरीय निकाय हैं, कार्यवाहीं करना राजस्व का काम है।आर. एम. उपनियंत्रक
जिला खाद्य विभाग सागर
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