समय सीमा के पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने दिए निर्देश शाजापुर |
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17-जुलाई-2017 . जिले के सभी नगरीय निकायों के सीएमओ पात्रताधारियों हितग्राहियों के लिए पेंशन स्वीकृत करें। उक्त निर्देश कलेक्टर श्रीमती अलका श्रीवास्तव ने आज समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्रीमती मीनाक्षी सिंह, अनुविभागीय अधिकारी श्री यू.एस. मरावी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि नगरीय क्षेत्रों में जिन हितग्राहियों को पेंशन की पात्रता है, किन्तु उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है ऐसे हितग्राहियों की जांच करें एवं पात्रतानुसार पेंशन स्वीकृत करें। म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी के अधीक्षण यंत्री श्री एस.आर. सेमिल तथा शाजापुर नगर पालिका सीएमओ को कलेक्टर ने निर्देशित किया कि वे शाजापुर की रामनगर कालोनी में विद्युत व्यवस्था के संबंध में कार्रवाई करें। इसी तरह सभी सीएमओ एवं जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देशित किया कि वे प्रति सप्ताह सोमवार को दोपहर 2 बजे से प्रदेश मुख्यालय से होने वाली वीडियो कॉफ्रेंसिंग में अनिवार्यत: उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने बताया कि दिव्यांगजनों को यूनिवर्सल आईडी देने का कार्य भी शीघ्र शुरू होने वाला है, इसकी भी तैयारी सभी सीएमओ एवं सीईओ रखें। बैठक में कलेक्टर ने राजस्व, कृषि, उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया कि केन्द्र सरकार की मंशा अनुरूप किसान क्रेडिट कार्ड को 30 जुलाई तक आधार से लिंक कराने हेतु मैदानी स्तर पर व्यापक कार्रवाई करें। यह बात किसानों के पास गांव-गांव में पहुंचाने हेतु ग्राम पंचायतों की दीवारों पर संदेश लिखवाए।
अधिकारी बैठक में पूरी तैयारी के साथ आए
कलेक्टर श्रीमती श्रीवास्तव ने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में पूरी तैयारी के साथ आए। यदि अधिनस्थों को बैठक में भेजे तो उन्हें भी पूरी तैयारी के साथ उपस्थित रहने के निर्देश दें। अधुरी तैयारी या बिना जानकारी के साथ आने वाले अधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि समीक्षा के दौरान जानकारी नहीं होने से बैठक में उपस्थित अन्य अधिकारियों का समय खराब होता है। इस अवसर पर कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए कि ए.बी. रोड के गड्ढे भरने हेतु एनएच अभिकरण को पत्र लिखें। सभी तहसीलदारों को प्याज का डिस्पोजल करने एवं उपायुक्त सहकारिता को समर्थन मूल्य पर क्रय की गई मसूर को सरकारी गोदामों में रखने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर कलेक्टर ने जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से प्राप्त होने वाली शिकायतों के उचित निराकरण करने के निर्देश दिए।
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