भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी प्रदेश की सड़के
इस साल 40 इंजीनियर निलंबित, 275 ब्लैक लिस्टेड
भोपाल। प्रदेश में सड़क निर्माण में किस तरह से भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है सरकार की कार्रवाई से समझा जा सकता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस वर्ष छह माह में ने केवल 60 इंजीनियरों को निलंबित किया गया बल्कि पौने तीन सौ ठेकेदारों के नाम काली सूची में भी डाले गए हैं। सरकार की इस कार्रवाई से नाराज बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अर डीसी में काम नहीं करने कीधमकी दी है।
दरअसल प्रदेश में इस साल बीते पांच-छह साल पहले बनी सड़कों की खोद-खोदकर जांच की जा रही है, उससे तो दाल में कुछ काला भी लगता है। कारण चाहे जो हो, सड़कें बेहद खराब हो रही हैं, इस बदहाली को जनता भुगत रही है और सरकार बदनाम हो रही है।
उधर लोक निर्माण और आरडीसी के अधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से की जा रही कार्रवाई से नाराज बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सभी ठेकेदारों को पत्र लिखकर आरडीसी रोड डेवलपेंट कारपोरेशन में काम न करने को कहा है साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र ही लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। मध्य प्रदेश सरकार भले ही रोज यह दावा करे कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया और सड़कों की हालत बहुत अच्छी है,
सड़क निर्माण बंद
मध्यप्रदेश में सड़कों के निर्माण का कार्य लगभग बंद हो गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के लिए बनाई गई गाइड लाइन और अधिकारियों के रवैए से ठेकेदारों न काम बंद कर दिया है। ठेकेदारों ने सड़क निर्माण हेतु बनाए गए नियमों और अधिकारियों के रवैए की जानकारी लोक निर्माण मंत्री सरताज सिंह और प्रमुख सचिव लोक निर्माण प्रमोद अग्रवाल को भी दी थी। फिर भी कुछ नहीं हुआ। अधिकारियों की मनमानी कार्रवाई का असर सड़कों के निर्माण पर पड़ रहा है। यदि इसमें सुधार नहीं हुआ तो इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। स्थिति यह है कि ठेकेदारा अधूरे कार्य छोड़ रहे हैं। प्रदेश में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि ठेकेदार यहां काम नहीं करना चाह रहे हैं
बिच्छू रोज़ाना
इस साल 40 इंजीनियर निलंबित, 275 ब्लैक लिस्टेड
भोपाल। प्रदेश में सड़क निर्माण में किस तरह से भारी पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है सरकार की कार्रवाई से समझा जा सकता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस वर्ष छह माह में ने केवल 60 इंजीनियरों को निलंबित किया गया बल्कि पौने तीन सौ ठेकेदारों के नाम काली सूची में भी डाले गए हैं। सरकार की इस कार्रवाई से नाराज बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अर डीसी में काम नहीं करने कीधमकी दी है।
दरअसल प्रदेश में इस साल बीते पांच-छह साल पहले बनी सड़कों की खोद-खोदकर जांच की जा रही है, उससे तो दाल में कुछ काला भी लगता है। कारण चाहे जो हो, सड़कें बेहद खराब हो रही हैं, इस बदहाली को जनता भुगत रही है और सरकार बदनाम हो रही है।
उधर लोक निर्माण और आरडीसी के अधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से की जा रही कार्रवाई से नाराज बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सभी ठेकेदारों को पत्र लिखकर आरडीसी रोड डेवलपेंट कारपोरेशन में काम न करने को कहा है साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र ही लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने को कहा है। मध्य प्रदेश सरकार भले ही रोज यह दावा करे कि प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया और सड़कों की हालत बहुत अच्छी है,
सड़क निर्माण बंद
मध्यप्रदेश में सड़कों के निर्माण का कार्य लगभग बंद हो गया है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के लिए बनाई गई गाइड लाइन और अधिकारियों के रवैए से ठेकेदारों न काम बंद कर दिया है। ठेकेदारों ने सड़क निर्माण हेतु बनाए गए नियमों और अधिकारियों के रवैए की जानकारी लोक निर्माण मंत्री सरताज सिंह और प्रमुख सचिव लोक निर्माण प्रमोद अग्रवाल को भी दी थी। फिर भी कुछ नहीं हुआ। अधिकारियों की मनमानी कार्रवाई का असर सड़कों के निर्माण पर पड़ रहा है। यदि इसमें सुधार नहीं हुआ तो इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। स्थिति यह है कि ठेकेदारा अधूरे कार्य छोड़ रहे हैं। प्रदेश में शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि ठेकेदार यहां काम नहीं करना चाह रहे हैं
बिच्छू रोज़ाना
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